प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जे. पी. धनोपिया ने चुनाव आयोग को भेजी शिकायत में कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा आदर्श आचार संहिता का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव को प्रभावित करने मतदाताओं को तरह-तरह के प्रलोभन दिये जा रहे हैं। आज 28 जून को राज्य सरकार के मुखिया शिवराजसिंह चौहान और पूरे मंत्रिमण्डल ने कैबिनेट की बैठक की। इस दौरान कैबिनेट बैठक में उज्जैन और बुधनी में चिकित्सा महाविद्यालय, 23 नए आईटीआई संस्थान खोलने की स्वीकृति दी गई। यही नहीं जबलपुर में छिता खुदरी माध्यम सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई तथा रूरल टेक्नालॉजी पार्क, मुरैना में कई नए पदों की स्वीकृति भी दी गई, जो सीधे तौर पर नगरीय और पंचायत के चुनावों को प्रभावित करने की श्रेणी में आते हैं। 
भोपाल. प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न हो रहे हैं, आदर्श आचार संहि
ता प्रभावशील है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस द्वारा नगरीय निकाय चुनावों के परिप्रेक्ष्य में भाजपा सरकार और संबंधितों के विरूद्व की गई शिकायतों का किसी भी प्रकरण में किसी के विरूद्व अभी तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। इस कारण प्रदेश के भाजपा नेताओं, विधायकों, मंत्रियों और अधिकारियों के हौसले बुलंद हैं।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जे. पी. धनोपिया ने चुनाव आयोग को भेजी शिकायत में कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा आदर्श आचार संहिता का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव को प्रभावित करने मतदाताओं को तरह-तरह के प्रलोभन दिये जा रहे हैं। आज 28 जून को राज्य सरकार के मुखिया शिवराजसिंह चौहान और पूरे मंत्रिमण्डल ने कैबिनेट की बैठक की। इस दौरान कैबिनेट बैठक में उज्जैन और बुधनी में चिकित्सा महाविद्यालय, 23 नए आईटीआई संस्थान खोलने की स्वीकृति दी गई। यही नहीं जबलपुर में छिता खुदरी माध्यम सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई तथा रूरल टेक्नालॉजी पार्क, मुरैना में कई नए पदों की स्वीकृति भी दी गई, जो सीधे तौर पर नगरीय और पंचायत के चुनावों को प्रभावित करने की श्रेणी में आते हैं।
श्री धनोपिया ने चुनाव आयोग को भेजी शिकायत में कहा है कि कैबिनेट में लिये गये निर्णय वापस लिये जाये साथ ही प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके पूरे मंत्रिमण्डल के सदस्यों के विरूद्व आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाये, ताकि पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न हो सके।
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