राज्य सरकार का बड़ा फैसला, पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू, कैबिनेट ने दी मंजूरी, लाखों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

रांची। राज्य के कर्मचारियों  के लिए अच्छी खबर है। कैबिनेट बैठक  में पुरानी पेंशन योजना  को लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मंजूरी देने के साथ ही 3 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है। दरअसल सीएम (CM) द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया गया था। शासकीय कर्मचारियों की लंबी मांग के बाद चुनावी वादे को पूरा करते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर कैबिनेट की मुहर लगा दी गई है। इससे राज्य के एक लाख से अधिक शासकीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

मंत्रि-परिषद ने वर्तमान नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को सैद्धांतिक सहमति देते हुए विकास आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का भी गठन किया है। समिति के अन्य सदस्य में वित्त सचिव और कार्मिक सचिव शामिल हैं।
कैबिनेट सचिव वंदना डडेल ने कहा कि सदस्यीय समिति योजना के क्रियान्वयन के लिए SOP का मसौदा तैयार करेगी। जिसके बाद इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में पेश किया जाएगा। बता दें कि पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दिया गया था। इसकी जगह पर केंद्र की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को पेंशन के लिए शुरू किया गया।
वहीँ पुरानी पेंशन योजना के तहत जिन राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया अप्रैल 2004 से पहले की गई थी, लेकिन अगर उनका योगदान 1 दिसंबर 2004 के बाद किया जाता है, तो उन्हें अब पुरानी पेंशन योजना लेने का विकल्प मिलेगा।
हालांकि सीएम के निर्देश पर वित्त विभाग द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने की स्थिति में लाभ और हानि के आकलन से संबंधित प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। पुरानी पेंशन योजना के लिए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ का मॉडल अपना रही है। इससे पहले झारखंड सरकार द्वारा बजट सत्र में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान किया गया था वही झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी एजेंडे में OPS को शामिल किया गया था।