हर नए नैशनल हाइवे पर हेलीपैड बनेगा? सिंधिया ने दिया मोदी सरकार के मेगाप्लान का हिंट

 

सरकार नए राजमार्गों पर हेलीपैड बनाने पर विचार कर रही है, क्योंकि इससे आपात स्थिति में लोगों को तत्काल बचाने में मदद मिलेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उनके मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर चर्चा की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय संपर्क बढ़ाने के लिए, खासकर दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में, हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। सिंधिया ने कहा, 'सभी नए राजमार्गों के साथ ही हेलीपैड होने चाहिए, ताकि बुनियादी ढांचा तैयार हो।' उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर हेलीपैड होने से आपात स्थिति के दौरान तत्काल निकासी में मदद मिलेगी। सिंधिया और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वी के सिंह, दोनों ने हर जिले में हेलीपैड बनाने की वकालत की है। वे राष्ट्रीय राजधानी में नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन में बोल रहे थे।

सरकार ने एम्स ऋषिकेश में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने के लिए अगले कुछ हफ्तों में 'प्रोजेक्ट संजीवनी' नाम से एक हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा (एचईएमएस) को शुरू करने का फैसला भी किया है। इस समय लगभग 80 समर्पित हेलीकॉप्टर गलियारे हैं।

राज्यों से विमान ईंधन पर वैट कम करने का आग्रह

सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि महामारी के बाद हवाई यात्रा की मांग तेज हुई है और उन्होंने आठ राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से विमान ईंधन पर वैट (मूल्यवर्धित कर) कम करने का आग्रह किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन में कहा कि छोटे शहरों से हवाई यातायात में वृद्धि होगी। घरेलू हवाई यात्रा करने वालों की संख्या कोविड से पहले के स्तर पर पहुंच रही है, और हाल के दिनों में दैनिक यात्रियों की संख्या दो बार चार लाख का आंकड़ा पार कर गई है। सिंधिया ने कहा कि विमान ईंधन पर मूल्य वर्धित कर (वैट) अभी भी आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20-30 प्रतिशत तक है, और उन्होंने इसे कम करने का आग्रह किया।