गुजरात (Gujarat) के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Bhupendra Patel) ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला लिया है. शनिवार (29 अक्टूबर) को कैबिनेट की बैठक में सीएम पटेल ने यह फैसला लिया. समिति का गठन हाई कोर्ट (High Court) के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में किया जाएगा. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के लिए कमेटी बनाने का फैसला ऐसे वक्त लिया है जब राज्य में जल्द विधानसभा (Gujarat Assembly Election) का चुनाव होने वाला है.
गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा, ''पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सीएम भूपेंद्र पटेल ने आज कैबिनेट बैठक में राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कमेटी बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है.'' समिति में शामिल किए जाने वाले लोगों के नामों की घोषणा होना बाकी है.
केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिक्रिया
केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से सभी लोगों को एकसमान अधिकार मिलेगा. गुजरात सरकार की इस घोषणा से देश में इस कड़ी को आगे बढ़ाने का श्रेय मिलेगा. उन्होंने कहा कि समिति में कम से कम चार लोग रहेंगे.
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