रेत का अवैध खनन रोकने, तीन राज्यों में सहमति

 मुरैना। रेत का अवैध उत्खनन रोकने तीन राज्यों के पांच जिलों के अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। उसमें रेत के अवेध उत्खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने को लेकर चर्चा की गई। 

एमपी–राजस्थान–यूपी के अधिकारियों की बीती देर रात तक देवरी घड़ियाल केंद्र पर खनिज विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव ने बैठक ली। अवैध रेत पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खनिज विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव सोमवार को मुरैना पहुंचे। जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों के साथ राजघाट पहुंच कर मोटर बोट की मदद से कई घाटों का जायजा लिया। जिसके बाद मध्य प्रदेश राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की बैठक आयोजित की। जिसमें भिंड मुरैना श्योपुर और धौलपुर सहित आगरा के कलैक्टर एसपी और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जिसमें निर्णय लिया है कि, अवैध रेत का उत्खनन करने वाले माफियाओं के शस्त्र लाइसेंस व ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाएं। बैठक में मुरैना, धौलपुर व आगरा के अधिकारियों ने तय किया कि चं
बल नदी से अवैध रेत का उत्खनन, परिवहन नहीं होना चाहिए। अल्लाबेली चौकी, धौलपुर के सागर पाड़ा, समोना घाट राजाखेड़ा, आगरा के बरेठा, फतेहपुर सीकरी रोड, निबोरा फतेहाबाद थाने पर चेक पॉइंट लगाए गए हैं, जहां संयुक्त रूप से वन, पुलिस और माइनिंग के अधिकारी तैनात है।

लिये इलेक्ट्रानिक चेक गेट लगाने का प्रस्ताव 

  इस दौरान खनिज विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव ने कहा कि अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन को रोकने के लिये इलेक्ट्रानिक चेक गेट लगाने का प्रस्ताव है। किसी भी गाड़ी को खड़े होकर रोकना कठिन होता है, लेकिन इलेक्ट्रानिक सर्विलेंस में जो गाड़ी जायेगी, उसमें कितना खनिज जा रहा है, उसका कितना वैल्यू है, उसका नंबर व ईटीपी को कैप्चर किया जाकर कार्रवाही होगी।