अब सात जुलाई तक हो सकेंगे तबादले

 भोपाल। शिवराज कैबिनेट ने जिलों के भीतर तबादलों के लिए दी गई 30 जून की समय सीमा को 7 दिन के लिए बढ़ा दिया है। इसके बाद अब स्थानांतरण की तारीख 30 जून से बढ़ाकर 7 जुलाई की गई है। जिलों में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के साथ कलेक्टर और विभाग प्रमुख अब 7 जुलाई तक स्थानांतरण कर सकेंगे।

शिवराज कैबिनेट द्वारा जिलों के भीतर तबादलों पर छूट देने का फैसला 15 दिन पहले दिया गया था और 15 जून से 30 जून के बीच तबादले करने के अधिकार दिए गए थे लेकिन अब तक जिलों में प्रभारी मंत्री और प्रशासन के बीच समन्वय न बन पाने के कारण सूचियाँ ही तैयार नहीं हो पाई हैं। इस कारण तबादले आदेश जारी नहीं हो पाए हैं। इसे देखते हुए मंत्रियों की सिफारिश पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तबादले 7 जुलाई तक करने पर सहमति दी है।

शिवराज कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने RBC 6(4) में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत केला क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। MSP पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के उपार्जन में निराश्रित शुल्क में छूट दिये जाने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा 33 नवीन CM राइज स्कूल निर्माण के लिए 1335 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

बिजली सब्सिडी के लिए 24 हजार करोड़ मंजूर

कैबिनेट ने तय किया है कि दीनदयाल रसोई योजना में "मामा की थाली" भी मिलेगी। इसके साथ ही 24000 करोड़ की विद्युत सब्सिडी को स्वीकृति दी गई है। 6 नवीन मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति खरगोन, धार, भिंड, बालाघाट, टीकमगढ़ और सीधी जिलों में दी गई है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चतुर्थ चरण में 2 वर्षों के लिए 17 सौ करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। सीहोर की भेरुन्दा सीप अम्बर काम्प्लेक्स सिंचाई परियोजना फेस 2 के लिए 190 करोड़ की स्वीकृति मिली है। इससे 13457 हेक्टेयर क्षेत्र में होगी सिंचाई होगी। इससे भेरुन्दा तहसील के 24 ग्राम लाभान्वित होंगे।