मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष अंगिरा पांडे ने बताया कि उनके मोर्चा द्वारा वर्ष 2020 में अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी बड़ा आंदोलन किया गया था । जिसके बाद सरकार ने मांगों पर निर्णय लेने का आश्वासन देकर संयुक्त मोर्चा का आंदोलन समाप्त करवा दिया था । बावजूद इसके 2020 से लेकर अभी तक सरकार द्वारा मोर्चा की मांगों पर कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया । इतना ही नहीं मंडी बोर्ड मुख्यालय द्वारा संचालक मंडल की बैठक में आमेलन की कार्यवाही की सहमति प्रदान की जा कर प्रस्ताव 2020 में ही राज्य शासन को भेजा जा चुका है और इस संबंध में मोर्चा द्वारा अनेक बार पत्राचार एवं भेंट कर प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए गुहार लगाई गई है बावजूद इसके आज दिनांक तक इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है । अमेलन के प्रस्ताव सहित अन्य मांगों को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी बोर्ड द्वारा 3 जुलाई को प्रदेशभर की समस्त मंडियों को बंद करने का ऐलान किया गया है । इतना ही नहीं अंगिरा पांडे ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर शीघ्र कोई निर्णय नहीं लिया गया तो फिर चुनावी साल में इसका अंजाम भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे ।
21 June 2023
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सरकार की वादा खिलाफी से कर्मचारी नाराज
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MP24X7...यानी समय, सत्ता और समाज के बनाए हुए नियम के खिलाफ जाने का मतलब है। सही मायनों में सुधारवाद का वह पथ या रास्ता है। जो अंतिम माना जाता है, लेकिन हम इसे शुरुआत के रूप में ले रहे हैं। सार्थक शुरुआत कितनी कारगर साबित होगी? यह तो भविष्य तय करेगा। फिर भी हम ब्रह्मपथ पर चल पड़े हैं, क्योंकि यह अंतिम पथ नहीं है। सुधारवाद की दिशा में एक छोटा कदम है।.
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