गरीबी हटाने की बातें करती रहीं कांग्रेस की सरकारें
प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों के दौरान देश में गरीबी बढ़ने का मुख्य कारण भ्रष्टाचार था। कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि हम दिल्ली से एक रुपया भेजते हैं, तो गांव तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। बाकी राशि भ्रष्टाचार और दलालों की भेंट चढ़ जाती है। इसके बावजूद कांग्रेस के बेशर्म नेता यह कहते थे कि देश में गरीबी बढ़ने की वजह यह है कि गरीब दोनों समय भोजन करने लगे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों के नारे कितने खोखले थे, इसका अंदाज इन तथ्यों से लगाया जा सकता है कि इंदिरा गांधी जी के समय 1974 में महंगाई की दर 28 प्रतिशत थी। 2013 में यह 11 प्रतिशत पर आ गई। जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप महंगाई की दर 8.1 प्रतिशत पर आ गई है।
मोदी सरकार ने लगाई भ्रष्टाचार पर रोक, योजनाओं से आया बदलाव
प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले देश में जनधन खाते खोले। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण की योजनाओं की राशि सीधे तौर पर हितग्राहियों के खातों में पहुंचने लगी। न भ्रष्टाचार रहा, न दलालों की कोई भूमिका रही। इसके अलावा मोदी सरकार ने पीएम आवास, आयुष्मान भारत जैसी जो योजनाएं शुरू की, उनसे देश के गरीबों के जीवन में तेजी से बदलाव आया। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गरीब कल्याण के जिस संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही हैं, वह संकल्प अब सिद्धि की ओर बढ़ने लगा है।
म.प्र.में गरीबी रेखा से बाहर आए 1.36 करोड़ लोग
प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी की गई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्सः 2023 के अनुसार मध्यप्रदेश में 1.36 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान और उनकी सरकार को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा मध्यप्रदेश आज अगर गरीब कल्याण के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बनकर उभरा है, तो उसकी वजह यह है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की सरकार ने स्थानीय स्तर पर तो इसके लिए प्रयास किए ही, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण योजनाओं को भी उत्साहपूर्वक लागू किया। मध्यप्रदेश में भी 4.10 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले गए, जिनसे उन्हें डीबीटी का लाभ मिलने लगा। यहां हाल ही में 10 लाख पीएम आवास की स्वीकृति दी गई है। आयुष्मान कॉर्ड बनाने में म.प्र. अव्वल रहा है और हाल ही में शहडोल में आयेजित कार्यक्रम में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बांटे गए थे। गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। प्रदेश में भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन का काम कितनी प्राथमिकता से किया जा रहा है, इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के 15 जिला अधिकारियों को राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू जी द्वारा इसके लिए पुरस्कृत किया जा रहा है।
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