प्रदेश की 2792 कॉलोनियां हुईं वैध घोषित

 जबलपुर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोई भी कॉलोनी अब अनाधिकृत नहीं रहेगी। प्रदेश में आज से सभी अनाधिकृत कॉलोनी वैध होंगी। उन्होने कहा कि हर गरीब के पास अपना एक मकान होना चाहिए। मकान हमारा बुनियादी अधिकार है। गाँवों में प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को मकान बनाकर दिए जा रहे हैं। शहरों में भी शहरी आवास योजना में गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज जबलपुर में शहीद स्मारक, गोलबाजार में अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध किए जाने, भवन अनुज्ञा एवं सु-राज कॉलोनी योजना के शुभारंभ के राज्य स्तरीय कार्यक्रम तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितलाभ वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अनधिकृत कालोनियों के पात्र घोषित होने के बाद वहां अधो-संरचना विकास एवं भवन अनुज्ञा प्रदाय भी की। मध्य प्रदेश की 23 हजार एकड़ भूमि को भू-माफियों और अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराकर गरीबों के लिए सु-राज कालोनी योजना बनाई गई है। इसी तरह छह हजार अनधिकृत कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया भी जारी है।

विकास का चल रहा महायज्ञ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में विकास का महायज्ञ चल रहा है। जबलपुर में 130 करोड़ 15 लाख रूपए लागत के 70 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा भूमिपूजन किया जा रहा है। साथ ही आज पूरे प्रदेश में अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध घोषित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारा संकल्प है कि किसी गरीब को बिना जमीन और घर के नहीं रहने दिया जायेगा। सभी पात्रों को रहवासी जमीन और मकान बनाकर दिए जाएंगे।

गुंडें और बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भू-माफिया, गुंडें और बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। उनसे मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों को घर बनाकर दिए जा रहे हैं। गुंडे-बदमाशों और अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी निरंतर जारी है। जबलपुर में 900 से ज्यादा घर बनाकर दिए जा रहे हैं। जबलपुर के मदन महल पहाड़ी से विस्थापित किए गए गरीबों को मकान बनाकर देने का कार्य चल रहा है। प्रदेश में किसी भी गरीब को बिना मकान के सड़कों पर नहीं रहने दिया जाएगा।

सु-राज कॉलोनियों में सभी बुनियादी सुविधाएं रहेंगी मौजूद

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सु-राज कॉलोनियों में सभी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश में कुल 2 हजार 792 कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है,जिसमें जबलपुर की 39 कॉलोनी भी शामिल हैं। प्रदेश के 35 लाख नागरिकों को इससे लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों में कायाकल्प अभियान के तहत राशि जारी कर शहरों को सुंदर और आकर्षक बनाया जाएगा।

लोकार्पण एवं भूमिपूजन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में 11.76 करोड़ रूपए लागत की अंधमुख चौक से मेडिकल कॉलेज होकर एल.आई.सी कार्यालय तक सड़क निर्माण, 8.43 करोड़ रूपए की भंवरताल में मल्टीलेवल पार्किंग, 8.08 करोड़ रूपए के रानीताल तालाब के पास 5 एम.एल.डी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 18.88 करोड़ रूपए की भेड़ाघाट सीवरेज परियोजना, 18 करोड़ रूपए की बायो सी.एन.जी प्लांट की स्थापना, 9.63 करोड़ रूपए की गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण कार्य तथा विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया।

सांसद श्री राकेश सिंह ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जनता को सुख-दुख को समझकर परिवार की भांति सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान संवेदनशीलता से प्रदेश के विकास और जनकल्याण के कार्यों में निरंतर लगे हुए हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, विधायक श्री अशोक रोहाणी, पूर्व मंत्री श्री अजय विश्नोई सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लाड़ली बहनें तथा आमजन उपस्थित थे।

मुख्य बिन्दु

• सुराज अभियान के माध्यम से बिना विभागीय बजट से, अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग कर आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सु-राज कॉलोनी (भूखण्ड अथवा आवास) का निर्माण करने की योजना स्वीकृत की गई है।

• अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि का शहर के विकास के लिए उत्तम उपयोग किया जाएगा।

• जबलपुर तथा उज्जैन में अतिक्रमण से मुक्त कराये गये भू-खण्ड़ों पर “सु-राज कॉलोनी” का भूमि-पूजन के साथ योजना का शुभारंभ हुआ।

• जबलपुर की सु-राज कॉलोनी के अंतर्गत 90 सु-राज भवनों (ई.डब्ल्यूएस.) का निर्माण लागत रू. 3721.28 लाख से किया जायेगा।

• उज्जैन में कवेलु कारखाना की 3.27 हे. भूमि पर “सु-राज कॉलोनी” के अंतर्गत 220 सु-राज भवनों (ई.डब्ल्यूएस.) का निर्माण लागत रू 3582.84 लाख से किया जायेगा है।

• अनाधिकृत कालोनियों में भूखण्ड लेने वाले परिवारों को नगरीय अधोसंरचना के विकास, भवन निर्माण अनुज्ञा जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा निश्चित समयावधि अर्थात 31 दिसम्बर 2016 तक बनी अनाधिकृत कालोनियों के लिए नए नियम 2021 लागू किए हैं, जो जनवरी 2022 से प्रभावशील हो चुके है।

• वर्तमान में नगरीय क्षेत्र की 8 हजार 13 अनाधिकृत कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें अभियान के पूर्ण होने से लगभग 80 लाख नागरिकों का जीवन बेहतर होगा।

• अब तक 7 हजार 01 कॉलोनियों का प्रारंभिक प्रकाशन किया जा चुका है। 3 हजार 863 कॉलोनियों के अभिन्यास का प्रकाशन भी किया गया है।

• प्रदेश की 2 हजार 792 कॉलोनियों के अभिन्यासों को अन्तिम रूप प्रदान करके 6 नगर निगमों की 871 अनाधिकृत कॉलोनियों एवं नगरपालिका क्षेत्र की 885 अनाधिकृत कॉलोनियों में भवन निर्माण अनुज्ञा भी आरम्भ कर दी गई है।

• अब तक कुल 499 कॉलोनियों में भवन अनुमति भी जारी की जा चुकी है।

• जबलपुर नगर निगम लगभग 224 कॉलोनियों के 15 हजार 200 से अधिक परिवारों के लिए भवन निर्माण अनुज्ञाए तथा नगरपालिका क्षेत्र की 39 कॉलोनियों को लाभान्वित किया गया।