मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बढ़ाया पहला कदम

भोपाल, दिनांक 14/12/2023। देश के अंदर अगर कोई गारंटी है, तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाया था कि ’मोदी की गारंटी, हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी’ है। प्रधानमंत्री जी के इस वादे को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही तेंदूपत्ता की दर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा करने का निर्णय ले लिया है, जिसके लिए भाजपा के संकल्प पत्र में वादा किया गया था। राज्य सरकार का यह निर्णय मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने जनहितैषी निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनकी सरकार के प्रति आभार जताते हुए कही। 

सरकार के निर्णय से होगा आदिवासी भाईयों का सशक्तीकरण 

प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि शपथग्रहण करने के तत्काल बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने ’मोदी की गारंटी’ को पूरा करने का काम शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में आदिवासी भाईयों के सशक्तीकरण के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 3000 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये किए जाने की बात कही थी। मुझे खुशी है कि बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की शॉर्ट बैठक में राज्य सरकार ने तेंदूपत्ते के संग्रहण की  दरें 4000 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी। सरकार के इस निर्णय से उन आदिवासी भाईयों का सशक्तीकरण होगा, जो वनोपज एकत्र करके अपनी आजीविका चलाते हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय के लिए मैं प्रदेश के सभी आदिवासी भाईयों को शुभकामनाएं देता हूं और राज्य सरकार को बधाई देता हूं। 

सुरक्षित हुआ छात्रों का भविष्य 

प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि कल की पहली कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर संचालित हो रहे जो हमारे लीडिंग कॉलेज हैं, उनका प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में उन्नयन किया जाएगा। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों  में छात्रों की डिग्री और अंक सूची को डिजिलॉकर में अपलोड किया जाएगा। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के अनेक कॉलेज प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में अपग्रेड होंगे और हमारे छात्र-छात्राओं को उनमें पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। साथ ही छात्रों के महत्वपूर्ण दस्तावेज जो उनके भविष्य का आधार होते हैं, डिजिलॉकर में अपलोड होने से सुरक्षित होंगे। 

मध्यप्रदेश में नहीं होगा गुंडों, अपराधियों के लिए स्थान 

प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ऐसा मध्यप्रदेश मिला था, जो असुरक्षित था और जहां गुंडों-अपराधियों का बोलबाला था। भाजपा की सरकार ने गुंडों, अपराधियों और डकैतों की नकेल कसकर प्रदेश को सुरक्षित बनाया। इससे आगे बढ़कर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे आदतन अपराधियों के द्वारा पूर्व में किए गए अपराधों में प्राप्त जमानत को दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 437 438 439 के तहत संबंधित न्यायालयों में आवेदन प्रस्तुत करके जमानत निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से आदतन अपराधियों पर शिकंजा और कसेगा तथा वे कोई नया अपराध करने की स्थिति में नहीं होंगे। श्री शर्मा ने कहा कि गुंडे और अपराधी अब यह सोच लें कि मध्यप्रदेश उनके लिए सुरक्षित नहीं है और ऐसे लोगों के लिए प्रदेश में कोई स्थान नहीं है।  

जनता की तकलीफें दूर होंगी, मिलेंगी सुविधाएं 

प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप डीजे, ध्वनि विस्तारक यंत्रों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्णय लिया है तथा लाउडस्पीकर के अनियंत्रित और नियम विरुद्ध प्रयोग को प्रतिबंधित करने हेतु निर्देश जारी किए हैं। इससे आमजन की परेशानियां कम होंगी। मुख्यमंत्री जी ने पहली कैबिनेट में 1 जनवरी 2024 से प्रदेश के 55 जिलों में साइबर तहसील की व्यवस्था शुरू करने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे खसरे, नक्शे तथा नामांतरण आदि की व्यवस्था पारदर्शी होगी। साथ ही रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाने से हमारे किसान भाईयों, ग्रामीणों, आम लोगों की परेशानियां कम होंगी। इसी प्रकार से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बिना लाइसेंस के,  खुले में अवैध रूप से मांस और मछली आदि का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित करने हेतु 15 दिनों का विशेष अभियान चलाये जाने के जो निर्देश दिए गए हैं, उनसे आमजन की परेशानियां और समस्याएं कम होंगी। श्री शर्मा ने कहा कि गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में जो निर्णय लिए हैं, उनके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और उनकी कैबिनेट को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।